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10 से कम छात्र संख्या वाले सभी प्राथमिक स्कूल बंद करने का फैसला

Reported by nationalvoice , Edited by shabahat.vijeta , Last Updated: Aug 27 2018 6:19PM
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देहरादून. सचिवालय में हुई त्रिवेंद्र कैबिनेट की बैठक में कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मुहर लगी. कैबिनेट बैठक में कुल 20 प्रस्तावों पर चर्चा हुई. कैबिनेट बैठक में सबसे पहले दिवंगत पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेई के निधन पर शोक प्रस्ताव पढ़ा गया. बैठक में अगले महीने होने वाले विधानसभा सत्र पर भी मुहर लगी. विधानसभा सत्र 18 से 24 सितंबर को देहरादून में आयोजित किया जाएगा.

कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक ने जानकारी देते हुए बताया कि चकबंदी सेवा नियमावली को कैबिनेट के विचार के लिए लाया गया. वहीं हाई कोर्ट द्वारा प्रदेश में राजस्व पुलिस खत्म करने के निर्देश पर राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दायर करने पहुंची है. जिसकी जानकारी कैबिनेट को दी गई. राज्य में राजकीय प्राथमिक विद्यालयों और राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालयों में जिन स्कूलों में 10 से कम छात्रों की संख्या है उन्हें बंद किया जा रहा है. ऐसे विद्यार्थियों को पास के स्कूलों में शिफ्ट किया जाएगा.

कैबिनेट बैठक में देहरादून मसूरी रोपवे और गोविंदघाट घांघरिया रोपवे के पीपीपी मोड में निर्माण को लेकर प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है. कैबिनेट बैठक में 20 प्रस्ताव मंजूरी के लिए लाए गए थे. पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के निधन पर कैबिनेट में शोक प्रस्ताव लाया गया. विधान सभा सत्र 18 से 24 सितम्बर को देहरादून में आयोजित होगा. सहकारिता चुनाव की नियमावली को कैबिनेट के अवलोकनार्थ लाया गया. चकबंदी सेवा नियमावली को कैबिनेट के सामने लाया गया.

उत्तराखंड शीरा नियंत्रण अनुकूलन एक्ट में संशोधन कैबिनेट के सामने लाया गया. उत्तराखंड में विकृत स्प्रिट अधिनियम में संशोधन प्रस्ताव को मंजूरी दी गई. राजकीय प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में 10 से कम छात्र संख्या होने पर निकट के स्कूल में छात्रों को शिफ्ट करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है. 2425 राजकीय प्राथमिक स्कूलों में छात्र संख्या 10 से कम हैं. 291 राजकीय उच्च प्राथमिक स्कूलों में छात्र संख्या 10 से कम है.

राज्य में एथनॉल के परमिट शुल्क के समाप्त करने के प्रस्ताव को मंजूरी, राज्य में 108 एंबुलेंस के 6 महीने के कार्य विस्तार के प्रस्ताव को मंजूरी, अल्मोड़ा में वोकेशनल कॉलेज के लिए 25 एकड़ जमीन के प्रस्ताव को मंजूरी, हाईकोर्ट द्वारा कॉर्बेट नेशनल पार्क के वन गुर्जरों को विस्थापित करने के मामले में कैबिनेट ने वन मंत्री की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित की. जो पूरे मामले में कैबिनेट को जानकारी देगी. खेलकूद और युवा कल्याण विभाग को एक करने के प्रस्ताव को कैबिनेट की मंजूरी, उत्तराखंड लोक वित्तीय प्रबंधन सुदृकरण योजना के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है.

देहरादून सचिवालय में आयोजित कैबिनेट बैठक में कैबिनेट के सम्मुख 18 लिस्ट और दो बिना लिस्ट किए हुए मुद्दे चर्चा के लिए लाए गए. मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की अध्यक्षता में आयोजित कैबिनेट बैठक में भाग लेने के लिए वित्त मंत्री प्रकाश पंत, कैबिनेट मंत्री अरविंद पांडे, सुबोध उनियाल, मदन कौशिक, राज्य मंत्री धन सिंह रावत और कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्य मौजूद रहे. कैबिनेट बैठक के बाद कैबिनेट मंत्री और सरकारी प्रवक्ता मदन कौशिक ने जानकारी देते हुए बताया की कैबिनेट बैठक में सबसे पहले पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेई के निधन पर शोक प्रस्ताव पढ़ा गया.

वहीं प्रदेश में अगले महीने अनुपूरक बजट के लिए विधानसभा सत्र आयोजित किया जाएगा. जो 18 से 24 सितंबर को देहरादून विधानसभा में आयोजित किया जाएगा. कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक ने जानकारी देते हुए बताया कि चकबंदी सेवा नियमावली को कैबिनेट के विचार के लिए लाया गया.


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