नयी दिल्ली. नरेन्द्र मोदी सरकार अपने कार्यकाल का आज आख़री बजट पेश कर रही है. वित्त मंत्री अरुण जेटली के अस्वस्थ होने के कारण यह ज़िम्मेदारी कार्यवाहक वित्त मंत्री पीयूष गोयल निभा रहे हैं. इस बजट को क्योंकि चुनावी बजट कहा जा रहा है इसलिए इस पर आम जनता के साथ-साथ सभी राजनीतिक दलों की भी निगाहें टिकी हुई हैं. कार्यवाहक वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने इस बजट में 5 लाख रुपये सालाना आमदनी वालों को आयकर से मुक्त कर दिया है.
बजट पेश करते हुए कार्यवाहक वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने मोदी सरकार की उपलब्धियों को गिनाते हुए कहा की पिछले साढ़े चार सालों में भारत बहुत तेज़ी से सम्पन्नता के रास्ते पर बढ़ा है. हमारी सरकार ने कमरतोड़ महंगाई पर काफी तेज़ी से अंकुश लगाया है. देश मज़बूत अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ रहा है. हम दुनिया की छठी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गए हैं. राजकोषीय घाटे पर हमने लगाम लगाई है. हमारी सरकार ने रिज़र्व बैंक के ज़रिये बैंकों की स्थिति को जनता के सामने रखवाया. अब हमारी सरकार का लक्ष्य वर्ष 2022 तक सभी लोगों को घर उपलब्ध करवाना है.
वित्त मंत्री ने करदाताओं को धन्यवाद देते हुए कहा कि हमारी सरकार ने आयकर सीमा को ढाई लाख की सीमा से बढ़ाकर 5 लाख कर दिया है. अब पांच लाख रुपये सालाना कमाने वालों को आयकर नहीं देना होगा. इसके साथ ही अगर कोई साल में डेढ़ लाख रुपये का निवेश करता है तो साल में साढ़े छह लाख रुपये तक कमाने वाले को कोई टैक्स नहीं देना होगा.
वित्त मंत्री ने बताया कि हमारी सरकार ने यह सुनिश्चित किया कि देश में कोई भी भूखा न सोये. अपनी सरकार में हमने गाँवों तक शहरों जैसी सुविधाएं पहुंचाईं. गाँव की सड़कों के लिए हमारी सरकार ने 98 हज़ार करोड़ रुपये देने का फैसला किया है.
उन्होंने कहा की प्रधानमन्त्री ने भारत में दुनिया के सबसे बड़े हेल्थ केयर प्लान आयुष्मान भारत को लांच किया. इस योजना से अब तक दस लाख से ज्यादा लोग लाभ उठा चुके हैं. इसके अलावा प्रधानमन्त्री जन औषधि केन्द्र के ज़रिये लोगों को बहुत कम कीमतों में दवाइयाँ मिल रही हैं. लोगों को अच्छा इलाज मिले इसके लिए हरियाणा में देश का 22 वां एम्स खोलने का फैसला लिया जा चुका है.
वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में कहा कि हमारी सरकार ने किसानों की आय बढ़ाने का एतिहासिक काम किया. दो हेक्टेयर तक की ज़मीन वाले किसानों के खाते में हमारी सरकार ने हर साल छह हज़ार रुपये भेजने का फैसला किया है. इस योजना से लगभग 12 करोड़ किसानों को सीधे तौर पर लाभ पहुंचेगा. इस योजना को पहली दिसम्बर 2018 से लागू करने का फैसला किया गया है.
उन्होंने कहा कि गौमाता की रक्षा के लिए सरकार प्रतिबद्ध है. इसके लिए सरकार राष्ट्रीय कामधेनु आयोग बनायेगी. गाय की रक्षा के लिए सरकार 750 करोड़ रुपये देगी.
इस बजट में सरकार ने 21 हज़ार रुपये कमाने वाले कर्मचारियों को 7 हज़ार रुपये बोनस देने का फैसला किया है. काम के दौरान मरने वाले श्रमिकों के परिवार को छह लाख रुपये देने का फैसला किया गया है. इस योजना से 10 करोड़ मजदूरों को फायदा पहुंचेगा.
वित्त मंत्री ने कहा कि सैनिक हमारा सम्मान हैं. हमारी सरकार ने वन रैंक वन पेंशन के लिए 35 हज़ार करोड़ रुपये दिए हैं. रक्षा बजट बढ़ाकर भी हमारी सरकार ने तीन लाख करोड़ रुपये कर दिया है. उन्होंने कहा कि सैनिकों के लिए और फंड की ज़रूरत पड़ेगी तो सरकार उसकी व्यवस्था करेगी.
कार्यवाहक वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने बताया की हमारी सरकार ने भारतीय रेल को सबसे सुरक्षित बनाया. देश में सभी ब्राडगेज लाइन से मानवरहित क्रासिंग खत्म कीं. पहली बार वन्देमातरम एक्सप्रेस में आधुनिक सुविधाएं दीं. पूर्वोत्तर राज्यों में रेलवे का विस्तार किया.
उन्होंने बताया कि हमारी सरकार एक लाख डिजीटल विलेज बनाने का काम कर रही है. इसके ज़रिये देश में डिजीटल क्रान्ति लाई जायेगी.
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